skip to Main Content
वर्ग-२ जमिनी नियमानुकूल करण्याबाबत शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्याचे महसूल मंत्री ना.श्री.राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आश्वासन !!

वर्ग-२ जमिनी नियमानुकूल करण्याबाबत शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्याचे महसूल मंत्री ना.श्री.राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आश्वासन !!

वर्ग-२ जमिनी नियमानुकूल करण्याबाबत शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्याचे महसूल मंत्री ना.श्री.राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आश्वासन !!
इनाम, सिलींग व वक्फ जमिनीबाबत महसूल मंत्री यांच्या विधान भवनातील दालनात महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली.
भोगवाटदार वर्ग-१ असलेल्या इनाम जमिनी वर्ग-२ करण्यात आल्याची कार्यवाही नियमानुसार योग्य आहे का? याची तपासणी करण्याचे व ज्या वर्ग-२ मध्ये आहेत, त्या वर्ग-१ मध्ये परावर्तित करण्यासाठी मुख्यमंत्री ना.श्री.एकनाथजी शिंदे साहेब व उपमुख्यमंत्री ना.श्री.देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या स्तरावर धोरण ठरवून, कमीत कमी शुल्क आकारण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार असल्याचे महसुल मंत्री ना.श्री.राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ठरले आहे.
प्रचलित नियमाप्रमाणे इनाम जमिनी नियमानुकूल करण्यासाठी ५०% नजराणा शुल्क व शर्थ भंग असल्यास आगाऊ २५% दंड रक्कम भरावी लागणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांसाठी एवढी रक्कम भरणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे नजराणा व दंडाची रक्कम कमी करण्याची विनंती बैठकीमध्ये केली. तसेच सीलिंग जमिनी नियमानुकूल करण्यासाठी दंड भरण्याच्या व न भरल्यास जप्तीच्या नोटीसा महसूल विभागाकडून शेतकऱ्यांना दिल्या गेल्या आहेत. या जमिनी नियमानुकूल करण्यासाठी प्रचलित बाजार मूल्य जेव्हा व्यवहार झाला तेव्हाचे मूल्य गृहीत धरावे व कार्यवाहीला स्थगिती देण्यासह याबाबत व्यवहार्य तोडगा काढण्याची विनंती केली.
सन २०१६ मधील शासन निर्णयाचा संदर्भ देत वक्फ मालकीच्या जमिनीवरील शेतकऱ्यांची नावे कमी करण्यात येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीकविमा भरता येणार नाही व शासकीय अनुदान देखील मिळणार नाही. सदरील नावे कायम ठेवून प्रतिबंधित सत्ता प्रकारासह देवस्थानची नोंद घेण्याबाबत बैठकीमध्ये चर्चा झाली.
वर्ग-२ झालेल्या जमिनी ५०% नजराणा शुल्क व शर्थ भंग म्हणून २५% दंड रक्कम न भरता नियमानुकुल करण्याच्या दृष्टीने कमीत कमी नजराणा शुल्क आकारण्याच्या अनुषंगाने अधिवेशनात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मा.महसूल मंत्री यांनी बैठकीमध्ये दिले.
सीलिंग जमिनीबाबत प्राप्त नोटीसांच्या अनुषंगाने स्थगिती देण्याचे आदेश महसूल मंत्री ना.श्री.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांना देण्याचे मान्य केले असून अधिवेशनामध्ये सिलींग धोरणामध्ये सुधारणा करण्याचे आश्वासित केले आहे, तर वक्फ जमिनीबाबत शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही या अनुषंगाने धोरण निश्चित करण्याचे ठरले आहे.
सदरील बैठकीस पालकमंत्री ना.श्री.तानाजी सावंत, आ.श्री.ज्ञानराज चौगुले, भाजपा जिल्हाध्यक्ष श्री.नितीन काळे, बुद्धिजीवी सेलचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री.दत्ताभाऊ कुलकर्णी, भाजपा उपाध्यक्ष श्री.विक्रम देशमुख, तालुकाध्यक्ष श्री.संतोष बोबडे, मंजूर फेडरेशनचे अध्यक्ष श्री.नारायण नन्नावरे, निहाल काझी, माजी नगराध्यक्ष श्री.सुनील काकडे, अॅड.श्री.दीपक आलुरे, श्री.विनोद गपाट, श्री.उमेश राजे, श्री.अजिंक्य राजे, श्री.धनंजय शिंगाडे यांच्यासह महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री.नितीन करीर, उपसचिव श्री.कवठेकर, उपविभागीय अधिकारी श्री.योगेश खरमाटे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
#शेतकरी #शेती #महसूल #Farm #Farming

ⒸRanajagjitsinh Patil. All Rights Reserved.